न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को हर समस्या का हर सम्भव निदान किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय।
निर्देश दिए कि समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय और समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित की जवाबदेही तय होनी चाहिये। निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय।
उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों को विश्वास दिलाते हुवे कहा कि परेशान हो, समस्याओं का समाधान भी होगा, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जनता दर्शन में भूमि विवाद, दुर्घटनाओं से संबंधित, अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, भूमि पर कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने, सड़क बनवाने, विद्युत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने, उत्पीड़न आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक-एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे संवाद करते हुए सुना।
जनता दर्शन में लगभग 3 दर्जन से अधिक ज़िलों से कई सैकड़ा लोगों ने आकर अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत प्रतापगढ़, ललितपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, अम्बेडकरनगर व अलीगढ़,के जिला अधिकारी, गाजीपुर, पीलीभीत, ललितपुर व कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए यथोचित दिशा निर्देश दिए। जमीन सम्बन्धी अधिकांश प्रकरणों में उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजा जाय और सार्थक समाधान कराया जाय।
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