न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)
लखनऊ। मुख्यमंत्री के स्तर से अनुश्रवण किये जाने हेतु विकसित सी०एम० डैशबोर्ड पर विभागीय पोर्टलों के इन्टीग्रेशन के माध्यम से विभागों द्वारा सेवाओं एवं योजनाओं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 2023 में किये गये प्रदर्शन के आधार पर मासिक ग्रेडिंग की गयी है, जिसमें सहकारिता विभाग ए ग्रेड प्राप्त कर प्रथम स्थान पर है।यह जानकारी प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने देते हुए बताया कि समन्वित शिकायत निराकरण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में सहकारिता विभाग प्रथम स्थान पर है। सहकार से समृद्ध के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर जेनरिक दवाओं की पहुँच के लिए जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स को विकसित किया जा रहा है इससे ग्रामीण/ब्लाक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयां भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेगें। प्रदेश में पैक्स स्तर पर जन औषधि केन्द्र स्थापित करने हेतु कुल 876 आवेदन किये गये है जिसमें से 440 प्राथमिक अनुमोदन हो जाने के उपरान्त 111 में ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुके है।
देश में पैक्स स्तर पर जन औषधि केन्द्र स्थापित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।श्री राठौर ने बताया कि देश में नव गठित 03 बहुराज्यीय सहकारी समितियां यथा भारतीय बीज सहकारी समिति. राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति गठित की गई। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेने में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर है। पी०एम० किसान समृद्धि केन्द्र (पी.एम.के.एस.के.) के रूप में पैक्स को विकसित करने में उ0प्र0 देश में प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक सहकारी समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ई-सेवाओं के बेहतर पहुँच के लिए पैक्स में कॉमन सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) की स्थापना की जा रही है, जिसके बाद सी०एस०सी० द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पैक्स भी दे सकेंगी। देश में पैक्स को सी०एस०सी० के रूप में ऑनबोर्ड किये जाने में उ0प्र0 देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि किसानों एवं प्रदेश हित में सहकारिता विभाग लगातार पूरी गम्भीरता के साथ कार्य करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
