न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास के अंतर्गत आच्छादित संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु ‘कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’ के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में 136.47 लाख (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।
दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन एवं स्वीकृत धनराशि के नियामानुसार व्यय के संबंध में जनपद मैनपुरी, आगरा, मेरठ, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोण्डा एवं बहराइच के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
