न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेन्सी ) लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने लिगेसी स्टाल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कान्त (एक्स सी0ई0ओ0, नीति आयोग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले नीति, पैकेज के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित नीति, पैकेज का लक्ष्य होम बायर को रजिस्ट्री के साथ घर, फ्लैट यथाशीघ्र उपलब्ध कराना है।इण्डियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं, जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से लगभग 2.40 लाख घर एन0सी0आर0 में स्थित हैं। समिति की इन संस्तुतियों के लागू होने पर घर खरीददारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट, घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय से उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा। इस निर्णय से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
