लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद देवरिया की तहसील व थाना रूद्रपुर, ग्राम फतेहपुर में विगत दिनों हुई घटना की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने घटना के लिए उत्तरदायी पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री जी ने तहसील रूद्रपुर के वर्तमान उपजिलाधिकारी श्री योगेश कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री जिलाजीत को तत्काल निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व उपजिलाधिकारी श्री राम विलास, श्री ओम प्रकाश, श्री ध्रुव शुक्ला एवं श्री संजीव कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री जी ने सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री वंशराज राम एवं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक श्री रामानन्द पाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए।
वर्तमान में निलम्बित तहसीलदार श्री अभय राज को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाए।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री रामाश्रय तत्कालीन तहसीलदार, सम्प्रति तहसीलदार जनपद बलरामपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाए तथा केशव कुमार तहसीलदार रूद्रपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए। राजस्व निरीक्षक श्री विशाल नाथ यादव, क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजनन्दनी यादव व लेखपाल श्री अखिलेश को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हेड कॉन्स्टेबल श्री राजेश प्रताप सिंह, कॉन्स्टेबल श्री अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी/उपनिरीक्षक श्री जय प्रकाश दुबे व प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सिंह को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में आई0जी0आर0एस0 के संदर्भों में निस्तारण में लापरवाही के लिये उत्तरदायी पाए गए का0 श्री कैलाश पटेल, कॉन्स्टेबल श्री राम प्रताप कन्नौजिया व श्री सुभाष यादव एवं उ0नि0 श्री सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक रूद्रपुर को निलंबित किया जाए तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री दिनेश कुमार सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। उल्लेखनीय है कि शासन की रिपोर्ट में देवरिया की घटना के सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यपालन में शिथिलता संज्ञान में आयी है। स्व0 श्री सत्य प्रकाश दुबे द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 के अंतर्गत अनेक शिकायतें मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में आनलाइन पुलिस विभाग/राजस्व विभाग को भेजी गई थीं। दोनों विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर निस्तारण नहीं कराया गया।
