लखनऊ। महासंघ अपनी प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक अलीगढ़ नगर निगम में दि.15 सितम्बर को करने जा रहा, उक्त बैठक में प्रदेश के सभी नगर निगमो के प्रतिनिधियों के साथ साथ महासंघ से सम्बद्ध नगरपालिका, नगरपंचायत एवं जलकल (जलसंस्थानो) के बडी संख्या में सदस्य उपस्थित हो रहे है। महासंघ मुख्यालय से आज प्रदेश की सभी ईकाइयों के साथियों व अलीगढ़ इकाई के साथियों से कार्यसमिति की होने वाली बैठक की समीक्षा की गयीं, जिसमें साथियों द्वारा प्रदेश सरकार व शासन के मध्य वर्ष 2017 से जिन समस्याओं को लेकर महासंघ ने सैकडों धरना, प्रदर्शन, ग्यापन, पत्राचार व समय समय पर नगर विकास विभाग द्वारा की गयीं बैठक, सहमति आदि के बाद आज 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी एक भी 13 सूत्रीय मांग पत्र के बिन्दुओं का समाधान न हो सका,जिससे प्रदेश के लाखों निकाय कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है।
महासंघ इन्हीं सब समस्याओं जैसे-आजादी के आज 75वर्ष व्यतीत होने के बाद निकाय कर्मचारियों की अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली न बनाया जाना, प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार वर्ष2001 तक कार्यरत दैनिक वेतन,संविदा कर्मचारियों को जारी शासनादेश वर्ष 2016 के बाद भी केवल प्रदेश के निकाय कर्मचारियों का विनियमतीकरण न किया जाना,सैकड़ों पद सेवानिवृत्त के बाद रिक्त होने पर भी नियमित नियुक्ति व पदोन्नति न किया जाना , छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के बाद भी आज तक किसी कैडर की वेतनविसंगति दूर न किया जाना,जिससे कर्मचारियों को सातवां वेतनमान लागू होने का पूरा लाभ नही मिल पा रहा,लिपिक, राजस्व, लेखा ,कम्प्यूटर, चालक आदि पदों का पुनर्गठन न होने से राज्य सरकार के इन पदधारकों की भांति कोई लाभ नहीं मिल रहा, निकाय कर्मचारियों को कैशलैस इलाज की कोई व्यवस्था न किया जाना, निकाय कर्मचारियों को समय से वेतन,भत्ते, पेशंन, आदि नहीं मिल पा रही, प्रदेश की निकायों की खराब माली हालत एवं उसके सुधार आदि के साथ साथ प्रदेश की निकायों मे सफाई सहित अन्य सभी सम्वर्गो में लाखों आऊटसोर्सिंग कर्मचारियों को जीने लायक वेतन,सेवा सुरक्षा सहित स्थायीकरण आदि इन्हीं विषयों पर अलीगढ़ नगर निगम ईकाई में दि.15 सितम्बर को होने वाली कार्यसमिति की बैठक महासंघ निर्णायक फैसला लेगा।
